शिमला।‘एक देश-एक चुनाव’ को लेकर होने जा रहे संविधान संशोधन की संयुक्त समिति हिमाचल के दौरे पर आ रही है। समिति का यह दौरा 18 और 19 जून को रखा गया है। इसके लिए मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से सभी संबंधित विभागों को एडवांस में सूचित किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए संविधान में 129वां संशोधन करने जा रही है। इसे कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल-2024 का नाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार की ऐसी कोई कमेटी इससे पहले नहीं आई है। इसलिए वन नेशन- वन इलेक्शन के नफे-नुकसान पर पहली बार चर्चा होगी।ज्वॉइंट कमेटी ने जो एजेंडा पहले भेजा है, उसमें राज्य से कुछ जवाब मांगे गए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर बार-बार हो रहे चुनाव का क्या प्रभाव होता है? बार-बार हो रहे चुनाव की वित्तीय लागत और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव किस तरह का है? कमेटी ने यह भी पूछा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या बदलाव होना चाहिए और पिछले छह विधानसभा चुनावों में एमसीसी कितना प्रभावित रहा? क्या आचार संहिता लगने के कारण राज्य की फैसला लेने की क्षमता प्रभावित होती है? अन्य विभागों से चुनाव की ड्यूटी के लिए जो कर्मचारी लिए जाते हैं, उसका क्या असर होता है? इसी असर के बारे में अन्य विभागों से लिए जाने वाले वाहनों और भावनाओं के इम्पैक्ट को भी पूछा गया है। कमेटी ने पुलिस शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे पर होने वाले असर के बारे में भी जवाब मांगा है।केंद्र सरकार की यह संयुक्त समिति राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों के अलावा हिमाचल पुलिस के डीजीपी तथा लॉ एंड आर्डर देख रहे एडीजीपी से चर्चा करेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ विधानसभा के सचिव को भी बुलाया गया है। सभी जिलों के जिलाधीश वर्चुअल तरीके से बैठक से जुड़ेंगे, जबकि शिमला के डीसी को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर रहने को कहा गया है। राज्य चुनाव आयोग के सचिव को भी बुलाया है।
