शिमला,जून।,हाटी विकास मंच (पंजीकृत), हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिंगटा के नेतृत्व में भारत सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर हाटी समुदाय के अधिकारों, अनुसूचित जनजाति दर्जे के प्रभावी क्रियान्वयन तथा गिरिपार क्षेत्र के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों का ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष हाटी समुदाय के मुद्दों को मजबूती से उठाने के पश्चात हाटी विकास मंच ने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर समुदाय की समस्याओं एवं अपेक्षाओं को विस्तारपूर्वक उनके समक्ष रखा।प्रतिनिधिमंडल ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने में केंद्र सरकार तथा जे.पी. नड्डा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हाटी विकास मंच ने कहा कि यह निर्णय दशकों से लंबित हाटी समुदाय की मांग को पूरा करने वाला एक ऐतिहासिक एवं युगांतकारी कदम है, जिससे लाखों लोगों को संवैधानिक पहचान एवं सामाजिक न्याय प्राप्त हुआ है। मंच ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि वर्तमान में हाटी समुदाय के अनुसूचित जनजाति दर्जे से संबंधित मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अंतरिम स्थगन आदेश के कारण समुदाय के लाखों युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार एवं अन्य पात्र वर्ग अनुसूचित जनजाति के लाभों से वंचित हैं। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रभावी कानूनी एवं प्रशासनिक पैरवी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने गिरिपार क्षेत्र के लिए पृथक जनजातीय उपयोजना (Tribal Sub-Plan) के अंतर्गत विशेष विकास पैकेज, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के सुदृढ़ीकरण, युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा महिलाओं एवं विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति एवं कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करने की मांग भी रखी।
इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने सोलन–राजगढ़–नौहराधार–हरिपुरधार–रोनहाट–मीनस सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने अथवा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत शामिल करने की मांग प्रमुखता से उठाई, ताकि गिरिपार क्षेत्र की वर्षों पुरानी यातायात एवं संपर्क संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके।इस अवसर पर माननीय जे.पी. नड्डा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व में भी हाटी समुदाय के हितों की मजबूती से पैरवी की है तथा भविष्य में भी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों एवं न्यायोचित मांगों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय के विकास एवं उत्थान के लिए केंद्र सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा समुदाय के पक्ष को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।प्रतिनिधिमंडल में हाटी विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिंगटा, प्रदेश महासचिव डॉ. अनिल भारद्वाज, प्रांत कोषाध्यक्ष एडवोकेट वी.एन. भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बलदेव समयाल, कपिल सिंगटा, कृष्ण जस्टा, बाबू राम,मीडिया प्रभारी अनिकेत शर्मा, रविकांत , सतपाल, मोहन, विवेक, सुरेंद्रा सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
