शिमला,फरवरी । मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र की ओर से राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) खत्म किए जाने बावजूद राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) समेत सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जनता के अधिकारों और हितों की हर हाल में रक्षा करेगी। मंगलवार को नई दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में होती तो ओपीएस को हटाकर यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू कर दी जाती, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा समाप्त हो जाती। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन भले ही वित्त विभाग देखता हो, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य संसाधनों को मजबूत करना और विकास को गति देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 से 2021 तक जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के कुप्रबंधन और फिजूलखर्ची के कारण आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है।मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष की ओर से भाजपा विधायकों को वित्तीय प्रस्तुति के लिए आमंत्रित न करने के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को व्यक्तिगत रूप से लिखित निमंत्रण भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बैठक में शामिल न होने का फैसला किया।
