शिमला,मार्च।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चुनावों के समय 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार अब बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर प्रदेश की जनता पर महंगाई का नया बोझ डालने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर का सबसे बड़ा उदाहरण है।उन्होंने कहा कि सामने आए तथ्यों के अनुसार प्रदेश में बिजली की दरों में लगभग 1 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा असर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो प्रदेश की आम जनता पर सालाना करीब 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने नियामक आयोग के समक्ष आगामी वित्त वर्ष के लिए लगभग 8593 करोड़ रुपये की मांग रखी है, जो पिछले वर्ष से कहीं अधिक है। ऐसे में यह साफ संकेत है कि सरकार अपनी गलत नीतियों और आर्थिक कुप्रबंधन का बोझ अब सीधे जनता पर डालने जा रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिलने वाली बिजली को वापस लेकर नई व्यवस्था लागू की, जिसका सीधा प्रभाव बिजली व्यवस्था और दरों पर पड़ रहा है। पहले यह बिजली सीधे बिजली बोर्ड को मिलती थी जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलती थी, लेकिन अब सरकार की नीतियों के कारण यह व्यवस्था प्रभावित हुई है और बिजली बोर्ड को ओपन मार्केट से महंगी बिजली खरीदने की नौबत आ सकती है।भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान 10 गारंटियों और मुफ्त बिजली के वादों के नाम पर जनता को भ्रमित किया, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो और गारंटियों को दरकिनार कर दिया। आज स्थिति यह है कि जनता को राहत देने के बजाय सरकार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है।संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा मध्यम वर्ग, किसानों, छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कहां गया और जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने के पीछे क्या कारण है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर जनता पर बोझ डालने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी इसका सड़कों से लेकर सदन तक कड़ा विरोध करेगी।
