नई दिल्ली। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था। पीएफआरडीए ने गुरुवार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब आने वाले फायनांशियल ईयर यानी पहली अप्रैल, 2025 से इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस पेंशन योजना का मकसद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए फिक्स पेंशन सिक्योरिटी देना है। इस योजना को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके नेशनल पेंशन स्कीम को लांच किया था। पहले यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन साल 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए लागू कर दिया गया था।इसी के तहत अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शुरू किया गया है। यूपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से एक निश्चित अमाउंट की कटौती की जाती है और उसे मार्केट बेस्ड निवेश स्कीम में निवेश किया जाता है। वहीं रिटायरमेंट के समय 60 प्रतिशत राशि उनको एकमुश्त मिल जाती है, जबकि 40 प्रतिशत निवेश रहना जरूरी है, जो हर महीने उनको पेंशन के रूप में मिलती है। वहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम पर पेंशन के रूप में किसी भी फिक्स अमाउंट की गारंटी नहीं मिलती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यह है पेंशन देने का फार्मूला।
यूपीएस योजना के तहत 25 साल की सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके आखिरी 12 महीने के वेतन के औसत पर 50 प्रतिशत तक की पेंशन गारंटी मिलती है। इतना ही नहीं, अगर किसी कर्मचारी ने अपनी 10 साल से अधिक की नौकरी पूरी की है, तो उसे भी कम से कम 10 हजार रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को भी आखिरी पेंशन राशि की 60 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी।
