शिमला,15 नवंबर। जनजातीय क्षेत्र के लोगों को खेती और बागवानी के लिए जमीन देने के मकसद से हिमाचल सरकार का नौतोड़ नियमों में संशोधन की फाइल राजभवन में दबी पड़ी है। हिमाचल कैबिनेट ने 25 जुलाई नौतोड़ नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी मंगलवार को बताया कि इस मसले पर वे 4 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। मंत्रिमंडल ने अपनी सिफारिश राजभवन को भेजी है। अब राजभवन से हरी झंडी का इंतजार है। नेगी ने कहा कि कैबिनेट ने संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत राज्यपाल को सिफारिश भेजी है। वे अभी तक चार बार राज्यपाल से मिल चुके हैं। इसके अलावा जनजातीय परिषद के प्रतिनिधियों समेत जनजातीय क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि भी राज्यपाल से मिल चुके हैं। नेगी को उम्मीद थी कि दिवाली के अवसर पर राज्यपाल जनजातीय क्षेत्र को एक बड़ी सौगात देंगे। लेकिन यह आस भी पूरी नहीं हो सकी है।जगत सिंह नेगी ने कहा कि चीन लगातार भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी सीमा क्षेत्र के 100 किलोमीटर के दायरे में बसने को लेकर में संशोधन किया है ।हिमाचल प्रदेश में इंतकाल के मामलों को निपटाने के बाद राजस्व विभाग डिमार्केशन और पार्टीशन के लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाएगा। जगत सिंह नेगी ने बताया कि अगली कड़ी में डिमार्केशन, पार्टीशन के माम
सरकार का नौतोड़ नियमों में संशोधन की फाइल राजभवन में दबी पड़ी है : जगत सिंह नेगी।
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