शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक करवाने का फैसला लिया है। धर्मशाला में होने वाला ये सत्र पांच दिन का होगा।
प्रदेश सरकार ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बहाल करने का भी फैसला लिया है।
कैबिनेट ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा-1 में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए छह वर्ष से अधिक आयु मानदंड अपनाने को भी मंजूरी दे दी।
जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर भर्ती को भी कैबिनेट ने मंजूरी दो दी है।
एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एक्साइज इंस्पेक्टर के 25 पद भरे जाएंगे।
एसजेवीएनएल के पक्ष में किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया, क्योंकि कंपनी निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति हासिल करने में विफल रही है।
