राज्य सरकार बालिकाओं की विवाह योग्य आयु को बढ़ाने पर कर रही है विचार।

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रशासनिक सचिवों की ‘मंडे मीटिंग’ की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने  कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है और इसके लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी।मुख्यमंत्री ने व्यवस्थागत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालयों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और कुशल श्रमशक्ति को रोजगार प्रदान करने की सुविधा के लिए नियोक्ताओं का पंजीकरण भी किया जाएगा।ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस और जेल विभाग के आधुनिकीकरण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि आमजन को प्रभावी सेवाएं व पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत पुलिस सुधारों पर विशेष ध्यान कंेद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेलों में हाई एंड नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के डगवार में एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र प्रस्तावित है और इसका कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में निर्मित होने वाले सुख-आश्रय सदन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत सभी उपायुक्त कार्यालयों में जिला स्तर पर बैंक खाते खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में आबादी कम करने के लिए आजादी के बाद पहली टाउनशिप परियोजना जाठिया देवी में विकसित की जा रही है। उन्होंने इस परियोजना में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ई-वाहनों का सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 17 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने अन्य चार्जिंग स्टेशनों और आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 200 युवाओं ने ई-टैक्सी खरीदने के लिए परिवहन विभाग में आवेदन किया है। सरकार द्वारा ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने वन विभाग में वन मित्रों, पुलिस कांस्टेबलों और जल शक्ति विभाग के पैरा कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की।बैठक में प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार और अन्य प्रशासनिक सचिव भी उपस्थित थे।