हिमाचल को सौग़ात, मोदी सरकार ने मंज़ूर किए 92364 घर: अनुराग ठाकुर

:प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में 92364 घरों की मंज़ूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आवास श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, “हिमाचल और हिमाचलवासियों के कल्याण के लिए हमेशा मोदी जी की सरकार आ रही है।” रायपुर प्रदेश में भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की मोदी सरकार ने हिमाचल के हितों से कभी कोई समझौता नहीं किया और विकास कार्यों में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। यह हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण रेयर हिमाचल प्रदेश में 92364 घरों की मंज़ूरी दी है। इस मंज़ूरी से प्रदेश के लाखों लोगों के सर पर पक्की छत का सपना पूरा होगा और सीज़न की मार से बचने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने हर परिवार को पक्की मकान देने की नीति के तहत देश के अन्य छोटे राज्यों, हिमाचल प्रदेश में देवभूमि के लिए सबसे अधिक घर मंजूर किए हैं। देवभूमि हिमाचल के हितों का विशेष ध्यान रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की हार्दिक शुभकामनाएँ।” आगे श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ”देश के प्रधानमंत्री आवास योजना के विभिन्न राज्यों की कहानियों को तीन किश्तों में 1 लाख 50 हजार रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। यह गरीबों के प्रति मोदी जी की चिंता और उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री जी की कर्तव्यनिष्ठा का प्रमाण है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत, देश, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिनके लिए आवश्यक चीजें बताई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए गए हैं, जिनमें 70% घर की मालकिन या संयुक्त मालकिन महिलाएं हैं। आवास योजना में लगभग 54 से 55% का लाभ हमारे एससी और एसटी जवानों को मिला है। हिमाचलवासियों के बचाव और राहत तक के उपाय लेकिन कांग्रेस के केंद्र से मिले पैसों का भी सही से उपयोग नहीं किया गया और अपने लोगों को लाभ क्यों नहीं दिया गया के नेता आम तौर पर बयान देते हैं, लेकिन आपदा के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए यह क्या कहा जाता है। जी ने प्रदेश के लिए 16,206 हजार घर आवास योजना का रिकार्ड बनाया और 2373 करोड़ रुपये की लागत से 2700 किमी वाली सड़क बनाई केंद्र सरकार पर निर्देश पहले दो किस्तों में ₹180 – 180 करोड़,फिर केवल ₹400 करोड़ के लिए केवल दुकानें। इसके बाद फिर अलग से ₹189 करोड़ भेजे गए। 20 अगस्त को फिर ₹200 करोड़ और 12 दिसंबर को लगभग ₹633 करोड़ भेजे गए, यानी कुल मिलाकर ₹1782 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल के लिए जारी की गई। केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना में जुलाई से अब तक लगभग 434 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।”