संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्यः मुख्यमंत्री

। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि अवैध और नकली शराब के मामले में जायदाद जब्त करने का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी और नकली शराब बनाने वालों में शामिल लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अधिनियम 2011 के दौरान राज्य विधानसभा के बहस सत्र में संशोधन कर इस तरह की गैर कानूनी संपत्ति में लोगों को शामिल करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधन में महत्वपूर्ण गैरकानूनी कृत्यों में उनके, रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति दी गई है। श्री सुक्खू ने कहा कि इस पहले अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा, इसके सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए, इन अपराधों को अब संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है। ओस ने कहा कि नए प्रॉजेक्ट में अवैध शराब के नशे जैसे संघ को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि संशोधनों में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत वृद्धि और सजा की अवधि को भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को शराब और शराब की लत के लिए उनका इस्तेमाल करना बहुत गंभीर मसला है। इसके समाधान के लिए नए कानून में अब म्यूजिकल को दंड और जुर्माना दोनों का प्रस्ताव दिया गया है। वकीलों को छह माह की जेल की सजा और 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन मशविरों को लुभावने तरीके से लागू करने के लिए प्रचार एजेसियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह के मामलों के लिए सामीनियम सामिलिट के लिए साजोसामान पुलिस बल के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री ने मंडी में साल 2022 में हुई घटना को फिर से शुरू किया जहां शराब पीने से आठ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी।मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि भविष्य में शराब के उत्पादन, भंडार और बिक्री पर पूरी तरह से हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि इस तरह की कोई घटना न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में महिम गरीब की प्रतिमाओं और प्रयोगों के लिए कई कदम उठा रही है। राज्य सरकार 1200 से अधिक पुलिस मंत्रालय की भर्ती कर रही है जिसका मुख्य उद्देश्य इस तरह की वसूली से बचना होगा।