। कांग्रेस के मुख्यमंत्री केवल डेटा का मायाजाल पेश कर जनता को अनादर कर रहे हैं बात भाजपा के राज्य सभा के न्यूनतम हर्ष मोजाल ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार की कमी के लिए यह मुख्यमंत्री पर जारी नहीं किया गया है। उनके मित्र मंडली केवल झूठ बोल जनता को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता केवल क्रांति के समर्थक हैं, ना बाहा जनता की सहानुभूति एक साथ आने में वास्तु स्थिति तो कुछ और ही है, अगर प्रदेश को केंद्र से पैसा मिलता है तो साकार का काम हो जाता है। हिमाचल प्रदेश एक जनजातीय राज्य है और हर श्रमिक योजना के लिए केंद्र से धन का प्रस्ताव रखा गया है, मुख्यमंत्री का ध्यान इस बात पर है कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से प्रदेश को लगभग 9000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, सहायक अभियंता, प्रावधानित मंत्री ग्राम सड़क योजना, आवास योजना जैसी योजनाएं हैं।
उन्होंने कहा कि भानुपूल-बिलासपुर रेललाइन में हिमालय नहीं, इस प्रकार की आवाज हिमाचल के मुख्यमंत्री की है। रेल विस्तार की दृष्टि से केंद्र में तेज गति से काम चल रहा है, कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की हर योजना को विफल करने में लगी है, आज कांग्रेस सरकार ने रेल लाइन में राज्य का 1132 करोड़ रुपये का हिस्सा चुकाने में असमर्थता जताई है। यह निजीकरण है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से हिमाचल को बड़ी आजादी मिली है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के तहत प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए एक साथ 92,364 घरों के आइडिया दिए हैं। 31 मार्च, 2024 तक मिले 17188 घर का भी हिस्सा होगा। क्या है इस सच्चाई को मुख्यमंत्री झुठला सकते हैं? हम मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि जब केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को कुछ ऑफर देती है तो वह केंद्र सरकार को धन्यवाद क्यों नहीं देते?
क्या केंद्र से 300 करोड़ नहीं आये?
क्या, कैथलीघाट में 90 करोड़ की लागत से शुंगल टनल तैयार नहीं हुई?
क्या राज्य का पहला यूनिटी मॉल बनाने के लिए भारत सरकार ने 132 करोड़ की योजना बनाई है?
मुख्यमंत्री को शामिल करने के लिए सभी को जवाब देना होगा, जब तक आप बोली जनता को अनाउंस नहीं करेंगे।
