अब वन नेशन वन इलेशन को केबिनेट की मंजूरी मिली।

नई दिल्ली मोदी सरकार के महत्वकांक्षी लक्ष्य ‘एक देश, एक चुनाव’ को लागू करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार को अयोध्या में एक देश, एक चुनाव के संबंध में लिया गया। को मंजूरी दे दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक में दिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए एक पत्रकार सम्मेलन में कहा, “मंत्रालय ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और एक राष्ट्र, एक चुनाव के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की घोषणा की है।” इजाज़त को मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस व्यवस्था को दो चरणों में लागू करने पर विचार कर रही है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के लिए एक साथ प्रस्ताव रखा गया है जबकि दूसरे चरण में बाकी के साथ ही स्थानीय स्तर पर चुनाव भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव के प्रस्ताव को यूनेस्को में व्यापक समर्थन मिला है। इससे पहले संसद के कुछ ईसाइयों और सामाजिक विद्वानों ने भी यह प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक वृद्धि धीमी हो जाएगी। उल्लेख यह है कि विशिष्टता समिति ने अपने निर्दिष्ट तर्क में कहा है कि बार-बार चुनाव के कारण आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू होने से मठ की योजना प्रभावित होती है और विकास के कार्य की गति बाधित होती है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी सहयोगी चर्च में इस सिद्धांत का स्पष्ट समर्थन किया गया था, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और शास्त्रीय कांग्रेस जैसे विद्वान ने इस पर अपना अलग अलग मत दर्ज किया था। चतुर्थ का कहना है कि सरकार एक राष्ट्र के लिए एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में संशोधन का आयोजन करेगी।