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हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह मे,18- 20 बैठके होगी।

शिमला। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट सत्र मार्च में होगा। मार्च माह के पहले हफ्ते में सत्र का आयोजन किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान 18 से 20 बैठकें होने की संभावना है। विधानसभा में बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बजट सत्र के संबंध में अगले महीने सिलसिलेवार बैठकें आयोजित होंगी। हिमाचल के बजट को लेकर अब विभाग भी तैयारियों में जुट गए हैं। मार्च के पहले हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते तक बजट सत्र जारी रह सकता है। हालांकि इसका शेड्यूल आगामी दिनों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सलाह और राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही तय होगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में 62 हजार 421 करोड़ 73 लाख रुपए का बजट पारित किया गया था। हालांकि बीते साल का बजट सत्र हंगामेदार रहा था और इस दौरान कांग्रेस सरकार को बगावत का भी सामना करना पड़े। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पारित करने में कामयाब रहे थे। छह विधायकों के बाहर होन और विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर में भाजपा के विधायकों के विरोध जताने के बावजूद राज्य सरकार ने पिछला बजट ध्वनि मत से पारित किया था। राज्य सरकार ने बीते साल पारित बजट में कुल आय का अनुमान 56 हजार 439 करोड़ 11 लाख रुपए लगाया गया था। जबकि इस दौरान राज्य का कुल व्यय 58 हजार 443 करोड़ 61 लाख रुपए रहने की संभावना जताई गई थी। राज्य सरकार के बजट में राजस्व घाटा चार हजार 513 करोड़ 55 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था।जबकि राजकोषीय घाटा 10 हजार 783 करोड़ 87 लाख रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था। राज्य सरकार ने पिछले बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा सौ में से 17 रुपए, पेंशन पर 17 रुपए, ब्याज अदायगी पर 11 रुपए, ऋण अदायगी पर नौ रुपए, पीडब्ल्यूडी पर आठ रुपए, सामाजिक कल्याण सेवाएं पर चार रुपए, जलापूर्ति और सफाई पर तीन रुपए, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर दो रुपए और परिवहन और पर्यटन सेवाएं सहित अन्य पर 14 रुपए खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस साल राज्य सरकार बजट में नई बातों को शामिल कर सकती है। इसे लेकर विभागों को तैयारी के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार को इस बार भी केंद्र सरकार से बड़ी धनराशि मिलने की संभावना रहेगी। आगामी बजट के दौरान केंद्र का सबसे बड़ा योगदान सडक़ निर्माण में मिलने वाला है। हिमाचल में फोरलेन के प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण में चार हजार करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद राज्य सरकार को रहेगी। इसके अलावा नाबार्ड के भी प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी को मिल सकते हैं। अन्य विभागों की बात करें तो केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) को आगामी पांच साल के लिए जारी रखने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीते दिनों यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में इस योजना के लिए बजट का प्रबंध करेगी। एनएचएम पर लिए गए इस फैसले का बड़ा असर हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। राज्य में केंद्र की मदद से स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को तेजी मिलने की संभावना बढ़ गई है।विधानसभा में बजट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हिमाचल सरकार का तीसरा बजट सत्र मार्च के पहले हफ्ते में आयोजित होगा। इस दौरान 18 से 20 बैठकें होने की संभावना है। बजट सत्र की मंजूरी राज्यपाल से ली जाएगी। बजट को लेकर सभी तैयारियां आगामी दिनों में पूरी होंगी। बजट सत्र के दौरान दोनों राजनीतिक दल अपने-अपने तर्क रखेंगे।