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बजट 2025 पेश क्या महंगा क्या हुआ सस्ता।

नई दिल्ली।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए मिडल क्लास को उम्मीदों से भी बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने बजट में नौकरीपेशा के लिए 12.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर मध्यम वर्ग को साधा और दिल्ली को भी, जहां पांच फरवरी को वोटिंग है। इस ऐलान को देश की राजधानी के 67 फीसदी मिडल क्लास से जोडक़र देखा जा रहा है। वर्ष 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार के तहत लगातार 14वां बजट और अपना आठवां बजट पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह केंद्रीय बजट विकास को गति देने और समावेशी विकास प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखने वाला है। वित्त मंत्री ने कुल 56.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रुपए रहेंगी, जबकि निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। बजट में प्रावधान किया गया है कि बुजुर्गों को एफडी पर मिलने वाले एक लाख तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं लगेगा। पहले यह लिमिट 50 हजार रुपए थी। इससे देश के 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। इसके अलावा नेशनल सेविंग स्कीम खाते से 29 अगस्त, 2024 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। कृषि क्षेत्री की बात की जाए तो कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में पीएम धन-धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। इसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए हुई। डेयरी और मछली पालन के लिए पांच लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 10 करोड़ रुपए तक, जिससे अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को एक प्रतिशत तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्तवपूर्ण हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा दिमागों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल ङ्क्षटकङ्क्षरग लैब स्थापित किए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा। शिक्षा के लिए कृतिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटें

जोड़ी हैं।

यह हुआ सस्ता

इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, 36 जीवनरक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट, चमड़े का सामान, एलईडी टीवी

यह हुआ महंगा

फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले, फैबरिक

नौकरीपेशा लोगों की 12.75 लाख तक की कमाई पर कोर्ट टैक्स नहीं

12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। नए आयकर ढांचे में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कर शून्य, मानक कटौती (75 हजार रुपए) को मिलाने पर मध्यवर्ग को 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। ध्यान रहे कि यह राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपए ही रहेगी।