शिमला।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां ग्रामीण विकास एवं विभागीय राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सांख्यिकी के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में विभाग की अहम भूमिका है। उन्होंने विभाग को अपनी शीट को डिजिटल बनाने के निर्देश दिए, जिससे आम लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल, 2024 से ई-परिवार पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और इस पहल के तहत 18.96 लाख परिवारों (99.84 प्रतिशत) का पंजीकरण किया जाना है। पहली बार दिसंबर, 2024 से इसी पोर्टल पर पशुधन का पंजीकरण भी शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत सचिवालय में 780 कॉमनवेल्थ सर्विस सेंटर (सीएससी) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त परिवार प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और बीपीएल प्रमाण पत्र जैसी सेवा अब ई-परिवार पोर्टल और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में अब तक 11,016 फैमिली सर्टिफिकेट, 3,595 विवाह प्रमाण पत्र और 5,004 बीपीएल प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मनरेगा में 60 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे यह 240 रुपये से बढ़कर 300 रुपये प्रतिदिन हो गयी है। प्रदेश सरकार ने टॉप-अप याचिकाकर्ता के रूप में 201.51 करोड़ रुपये में लैपटॉप जारी किये हैं। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने के लिए सरकार के बजट पर बल देते हुए कहा कि हाल ही में इन प्लास्टिक उद्योग को सात खाद्य वैन का आवंटन किया गया है और अगले वित्त वर्ष 60 में और खाद्य वैन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन विभाग एवं पर्यटन विकास निगम के सुझावों में स्वयं सहायता समूह के लिए प्रस्ताव शामिल है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह के उत्पाद जैसे साबुन आदि भी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के लिए उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह और प्राकृतिक कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिम-इरा ई-कॉमर्स वेबसाइट की शुरुआत के लिए ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।मुख्यमंत्री ने विभाग को सभी सहयोगियों के लिए काम करने को कहा।बैठक में ग्रामीण विकास एवं सचिवालय राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव शर्मा राजेश, निदेशक राघव शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण उद्यम मिशन शिवम प्रताप सिंह, निदेशक सूचना डॉ. डोनेट जिंदल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
