April 15, 2026 5:05 pm

मुख्यमन्त्री सुक्खू आज पेश करेंगे विधान सभा में बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर होगा केंद्रित।

शिमलामुख्यमंत्री सुख वकील सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट आज पेश करने जा रहे हैं। रविवार को अधिकारियों के साथ पूरी दिन की बैठक में मुख्यमंत्री ने बजट को अंतिम रूप दिया। जो कुछ भी मूल चूल परिवर्तन करने के लिए थे, वे करने के बाद बजट बुक को छापने के लिए भेज दिया गया। देखिएगा कि सोमवार सुबह 11 बजे आपके पिटारे से सीएम क्या कुछ लाजवाब बातें सामने लाते हैं। हालाँकि उनके सामने वित्तीय कठिनाइयां और बड़ी हिस्सेदारी हैं, मगर फिर भी समाज के लगभग हर वर्ग को राहत देने के लिए सीएम ने बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाईं, इसकी पूरी उम्मीद है। सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि इस साल बड़ा रोजगार सरकारी क्षेत्र में खुलेगा। पर्यटन की बात करें तो राज्य में कई अनछुए पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें विकसित करने की सोच सीएम सुक्खू की है। कर्मचारी पेंशन को सरकार से इस बजट में बड़े विवरण हैं, जहां के लिए अमूमन बजट में कुछ न कुछ घोषणाएं रहती हैं। देखियेगा इस बार सरकार क्या करती है। साथ ही स्टाफ़ के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए डिस्टिक चार्टर में कई डिज़ाइन छापे गए हैं, जिनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि सीएम इसमें से कुछ न कुछ आराम को छोड़कर हल कर देंगे। राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए जरूरी है कि वहां के कृषि क्षेत्र को मजबूत किया जाए, किसानों की आय बढ़े और दुग्ध उत्पादकों को राहत मिले। इन क्षेत्रों में सरकार को बढ़ावा देने के लिए कोई नई घोषणा की जा सकती है। बजट में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का फोकस रहेगा, जिसमें पैमाने को विकसित करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। वहीं, ग्रीन हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने के लिए भी सरकार कई तरह के नए प्रयोग यहां रखेगी। इसमें सौर ऊर्जा के लिए नई पहल तय की जाएगी, साथ ही पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट के उपयोग पर भी सरकार ध्यान देगी, ऐसा माना जा रहा है। हरित क्रांति के लिए इलेक्ट्रिक क्लब, ईवी स्टेशन आदि पर भी सरकार के बजट में कुछ न कुछ नया सामने आया। कुल मिलाकर सभी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास। बजट में सरकार के शीर्ष पर गारंटियों को पूरा करने का दबाव भी रहेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट आकार 58,444 करोड़ रुपये था और आगामी वित्तीय वर्ष, 2025-26 का बजट आकार भी इसके आसपास ही रहने की संभावना है। हालाँकि सरकार को विकास कार्य के लिए सुपरमार्केट में कड़ी संकट खड़ा करना होगा।

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