नई दिल्ली वित्त वर्ष 2025-26 सबसे पहले शुरू होगा ही मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को सेंट्रल सेंट्रल ने सेंट्रल एम्प्लॉइज के ऑर्केस्ट्रा में टू फ़ीट का फ़्रैंचाइज़ेशन करने का निर्णय लिया है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53 फीसदी से 55 फीसदी हो गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में कटौती होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संचार सम्मेलन में बताया कि इस समूह से 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इस सेंट्रल आर्किटेक्चर पर सालाना 6614 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डाला गया। इस वर्ष पहली जनवरी से लागू लागू होगी। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को कोविड काल का 18 महीने का डीए/कमोडिटी का बदमाशी नहीं मिलेगा। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे थे। स्थिर संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कही ये बात। कोरोनाकाल में केंद्र ने 18 माह का डीए/रोकथाम रोककर 34,402 करोड़ रुपये बचाए थे।
