https://youtu.be/MoijSHS2xAc?si=7J-jcobtDIF_4R9e :
भाजपा के नेता त्रिलोक जामवाल ने विधानसभा में सरकार पर लगाया आरोप, राज्यपाल के भाषण के पहले अध्याय की झूठ से शुरुआत। प्रदेश कांग्रेस के 136000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की बात है लेकिन सरकार ने 15 लाख प्रति कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की बात कही है। 2003 के कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों को वापस लेने की बात कही गई और इसके लिए कल हाई कोर्ट में एक अधिनियम भी लाया गया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केवल कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों को हितैषी होने का नाटक कर रही है। वर्तमान सरकार ने महिलाओं को 1500 प्रति माह के आंकड़ों की बात कही है, प्रदेश में 23 लाख महिलाओं के आंकड़ों से लेकर केवल 30000 महिलाओं के 1500 के आंकड़ों का विवरण है, पर सरकार ने कटघरे में खड़े कर दिया और अब पंचायत के प्रमुख उपयोग का विवरण रखा है। यह निर्णय पंचायत के प्रधानों को दिया गया क्योंकि उनका चुनाव भी सर पर था, हमें कांग्रेस को याद दिलाना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था वह पंचायत के प्रधानों ने नहीं किया। लोकसभा चुनाव में तो अपनी तीन किश्तें जमा कर दी पर उनके बाद महिलाओं के नामांकन में इस राशि को रोक दिया गया। सरकार तो सिर्फ एक लक्ष्य से कम कर रही है कि ना लाइफ बांसुरी नाम की बांसुरी। लोक ने सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि पिछले साल सत्य को वापस लेने का चलन तो आपने ही शुरू किया था, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व में त्रिमूर्ति ने 2000 यूनिट को बंद कर दिया था। तो अब आपका सेट दो साल पुराना है और अगर आपने कोई बड़ा फैसला लिया है तो वह भी मान्य नहीं होगा। वर्तमान सरकार के समर्थन में बाहुबली साउदीमी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जिसमें कांग्रेस के नेताओं का भी दावा है कि समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। पर मैं स्वयं चुनाव अधिकारी था और पर्ची के माध्यम से चुनाव हुआ था कांग्रेस में तो एक झूठ बोलता है तो उसके पीछे सब झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आपके मतलब मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधायक निधि 13 लाख से 14 लाख होगी पर ऐसा नहीं हुआ, प्रदेश में विकास कार्यालय में विकास दर घट रही है, एक्सिस में अपनी 45% बैटरी की बात ट्रेजरी में थी तो सिर्फ 4% पैसा ही जमा हुआ है। त्रिलोक ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा योगदान दिया है, यहां 2 साल में 30000 करोड़ का कर्ज भी अपने कर्मचारियों ने लिया है। अब तो सेंटर से पैसे भी ट्रेजरी में जमा हो रहे हैं। रेलवे के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए 975 करोड़ रुपए आए थे, अब तो जिस भूमि पर फैसला हो रहा था, उसके भुगतान के लिए भी पैसा नहीं बचा। हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुरवासियों को दुख है कि राज्यपाल के भाषण में एम्स का ज़िक्र नहीं किया गया, आपको अपनी वैधानिक स्पष्ट व्यवस्था चाहिए कि आप एम्स को भी चलाना चाहते हैं या नहीं।
