April 18, 2026 4:49 am

प्री स्कूल्स मे कंवेर्ट होंगे आंगनबड़ी केंद्र।

शिमला। हिमाचल में एक अप्रैल से सभी 18,925 वफ़ाओकोन को बंगले को सह प्री-स्कूल के रूप में नामित किया गया। इन डॉक्युमेंट्री को इलेक्ट्रॉनिक स्केलेज में को-लोकेट किया जाएगा। इन स्कूलों में तीन से छह साल के बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में की ये घोषणा. यह अकादमिक छात्र-छात्रा रेस्ट सोलन द्वारा विकसित पूर्व प्राथमिक पाठयक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक नाला एंड इंक्वायरमेंट नई दिल्ली द्वारा विकसित आरंभिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान किया जाएगा। वहीं प्रदेश में बीपीएल परिवार से संबध रखें बेटी का सरकार बीमा सहभागी वाले निर्णय। मुख्यमंत्री सुख अयामी सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में घोषणा की कि बीपीएल परिवार में दो दोस्तों के लिए इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। ये पूरी तरह से नई योजना है। पंचायत के जन्म पर 25000 में पिज्जा की राशि बीमा कंपनी में जमा करने की व्यवस्था होगी, साथ ही पंचायत के माता-पिता को जीवन का बीमा लाभ भी मिलेगा जो कि प्रति अभिभावक दो लाख की राशि का बीमा कराएगा। बीमा की मैच्योरिटी पर 18 वर्ष की आयु तक के लोगों को 27 वर्ष की आयु तक का विवरण दिया गया है।

प्रदेश में 13 वर्कशॉप वुमैन कर्मचारी

नहोंने कहा कि 2025-2026 में 132 करोड़ रुपये की लागत से सोलन, निरी, दारूही, पालमपुर, लुथान, बद्दी, गगरेट, नगरोटा बगवां, चाउर काम इंडस्ट्री एरिया और मेडिकल फर्म सोलन में कुल 13 वर्किंग फर्म सोलन में स्थित हैं। प्रदेश में चिकित्साकर्मी हुई इसकी अतिरिक्त प्रदेश में वर्षों से चल रहे समृद्ध पोषाहार कार्यक्रम में भी बदलाव जाएँ। एक नई योजना इंदिरा गांधी मातृ शिशु सदन संकल्प योजना भी शुरू होगी। इस योजना के तहत हर बैलवाड़ी में और भी अधिक मछलीघर बनाने वालों के लिए विशेषज्ञ की राय से तालाब में तालाब बंद कर दिया जाएगा। इस योजना पर हर साल 65 करोड़ का खर्च आता है।

पोषण एवं पोषण लक्ष्य को रोकने के लिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड लेवल पर आशा-वर्कर और बेलबाड़ी-वर्कर के बीच भी बेहतर स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और उनके द्वारा बनाए जा रहे डेटा ग्रेडेशन को और अधिक उपयोगी बनाया गया है। कच्चे माल नाइजीरिया, डायरिया और अन्य जल जनित कर्मचारियों को रोकने के साथ-साथ सभी हितधारकों की जागरूकता, आउटरीच और प्रशिक्षण प्रशिक्षण पर एक विशेष अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार नीति आयोग के साथ मिलकर जिला ऊना में पायलट आधार पर रन बनाने वाले विंगज प्रोजेक्ट को पूरा सहयोग दें ताकि महिलाओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण संभव हो सके।

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