मुंबई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के हमले की आशंका से कांप रहे पाकिस्तान की परेशानी भारतीय नौसेना ने और बढ़ा दी है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोत हाई अलर्ट पर कर दिए हैं और जहाजों की तैनाती भी की गई है। नेवी के जंगी जहाज आईएनएस-सूरत को गुरुवार को पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात कर दिया गया। आईएनएस सूरत पर बराक-8, ब्रह्मोस, एंटी-सबमरीन रॉकेट लांचर, तोप समेत कई अत्याधुनिक हथियार लगाए गए हैं। इसमें एंटी एयर वॉरफेयर के लिए 32 बराक-8 मिसाइल तथा एंटी-सरफेस वॉरफेयर के लिए 16 ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइलें तैनात की गई हैं। अरब सागर में युद्धाभ्यास के दौरान कई एंटी-शिप और एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलों की टेस्टिंग की गई है, ताकि युद्ध की तत्परता का प्रदर्शन किया जा सके और क्षेत्र में संभावित खतरों को रोका जा सके। इन तैयारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अन्य सेनाओं की तरह नौसेना भी किसी भी समय पाकिस्तान की खाट खड़ी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय तटरक्षक बल ने भी निगरानी बढ़ाने के लिए नौसेना के साथ निकट समन्वय में काम करते हुए गुजरात तट से दूर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास अग्रिम क्षेत्रों में जहाजों को तैनात किया है। इसी बीच, मौजूदा हालातों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से फोन पर बात की। इस दौरान पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमरीका भारत के साथ एकजुटता में खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है।उधर, अमित शाह ने कहा है कि हम आतंकियों को चुन-चुन के मारेंगे। आतंक पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। इसे जड़ से उखाड़ देंगे। हमला करने वाले आतंकी बचेंगे नहीं। आतंकवाद के खात्मे तक लड़ाई जारी रहेगी। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज से जांच कराए जाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता फतेश साहू को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा सकती हैं। पीठ ने कहा कि यह बेहद नाजुक घड़ी है, जब देश का हर नागरिक आतंकवाद से लडऩे के लिए एकजुट हुआ है। कृपया ऐसा कुछ न कहें, जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल टूटे। उधर, भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को अगले आदेश तक वाघा-अटारी सीमा के रास्ते लौटने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के इस आदेश में पिछले निर्देश को संशोधित किया गया है। उसमें 30 अप्रैल तक की समयसीमा तय की गई थी।
