शिमला।हिमाचल प्रदेश में शीघ्र ही नई विद्युत बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। लंबे समय से इन बसों का इंतजार किया जा रहा था, जो कि अब खत्म होगा। इसके लिए एचआरटीसी ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है और बंगलुरु में बसों का निर्माण शुरू हो गया है। इससे पहले एचआरटीसी ने सरकार को एक पत्र लिखा है और कहा है कि जल्द से जल्द चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे, तो इन बसों को लाने का कोई फायदा नहीं होगा। एचआरटीसी के बेड़े में 297 ई-बसें शामिल होंगी। निगम प्रबंधन ने इस बसों की खरीद के लिए सप्लाई आर्डर जारी किया है। निगम प्रबंधन को अगले नौ महीने के भीतर कंपनी 50 फीसदी बसें बनाकर भेज देगी, जबकि 11 महीने के भीतर आर्डर पूरा हो जाएगा। निगम प्रबंधन और कंपनी के बीच इसको लेकर पहले ही समझौता हो चुका है। इन बसों को हिमाचल के 18 डिपुओं में भेजा जाएगा।निगम के लिए यह तो राहत की बात है कि उनके बस बेड़े में जल्द ही नई बसें आएंगी, लेकिन निगम के पास अभी तक बसों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। पिछले दो सालों से निगम ई-बसों को शामिल करने की बात कह रहा है, लेकिन इन बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन व जो शैड बनाए जाने हैं, वे नहीं बनाए गए हैं। एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में भी यह मामला उठा था। उप मुख्यमंत्री ने निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए थे कि इस मामले को लेकर प्रक्रिया शुरू करें। सूत्रों के मुताबिक निगम प्रबंधन की ओर से इस संबंध में सरकार को पत्र भेजा गया है। इसमें ई-बसों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर यानि मूलभूत सुविधाएं तैयार करने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि बजट आने के बाद भी इसमें काफी समय लगेगा। बिजली बोर्ड से चार्जिंग स्टेशन के लिए अनुमति लेने व अलग से लाइन लगाने की लंबी-चौड़ी प्रक्रिया रहती है। एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद ई-बस 190 से 200 किलोमीटर सफर करेगी। अब जो नई बसें खरीदी जाएंगी, उन बसों की मेंटेनेंस वही कंपनी करेगी। बस खरीद में ही इसकी लागत भी जोड़ी गई है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक बस का मूल्य एक करोड़ 71 लाख रुपए हो गया है।
