शिमला, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 राजीव बिन्दल ने कहा कि मण्डी जिला के अंतर्गत धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लकड़ी के भारी मात्रा में अवैध कटान को लेकर प्रदेशभर में रोष व्याप्त हुआ। विधानसभा में मामला गंुजने के पश्चात मेरे द्वारा हिमाचल प्रदेश के तीन अति वरिष्ठ विधायकों को आग्रह किया गया कि जंगल काटो अभियान की वस्तुस्थिति की जानकारियां मौके पर जाकर एकत्र करें। सतपाल सिंह सत्ती, विधायक, सुखराम चैधरी, विधायक, बलवीर वर्मा, विधायक की एक कमेटी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से पहुंची और उन्होनें पाया कि:लकड़ी जमीन खोदकर नीचे दबा दी गई थी : रिपोर्ट
माननीय विधान सभा सदन में जब यह मामला उठाया गया उसके पश्चात तस्करों के द्वारा वहां पर भंडारण की गई लकड़ी के स्थान पर पोकलेन व जे0सी0बी0 मशीने लगाई गई थी व कुछ लकड़ी जमीन खोदकर नीचे दबा दी गई थी व बाद में उसके उपर मिट्टी डालकर फिर खुली लकड़ी रख दी गई ताकि किसी को दबाई गई लकड़ी का एहसास न हो पाए। जो कि फर्नीचर इमारती लकड़ी है जिसकी वीडियो बनाई और फोटोग्राफी की गई।
कांग्रेस नेताओं के द्वारा एक कंपनी बनाई गई जिसमें कांग्रेस के लोग मेम्बर : रिपोर्ट
कांग्रेस नेताओं के द्वारा एक कंपनी बनाई गई जिसमें कांग्रेस के लोग मेम्बर है और उन्होनें ये नए डिपो के लिए अप्लाई किया। जो डीएफओ ने कंजरवेटर को भेजा और कंजरवेटर ने चीफ कंजरवेटर को भेजा और उसमें अभी तक कोई परमिशन नहीं मिली है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सारे कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में गैर कानूनी तरीके से कटी है और लकड़ियों में किसी प्रकार की कोई स्टाम्प व हैमर और न आर.ओ. से परमिट नहीं लिया गया था जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सारी लकड़ियां सरकारी व निजी जमीन पर अवैध रूप से काटी गई थी। कमेटी ने पहला डिपो बहरी गांव में देखा और दूसरा डिपो खरोटा बहरी में है।
रिपोर्ट में हुए कुछ और खुलासे :
• मजदूर (खान) की सहायता से काफी लकड़ी रातों-रात व दिन को उठाकर यहां से ले गए।
• कमेटी ने स्थानीय लोगों से बात करने के उपरांत यह पाया कि लकड़ी को कांग्रेस राजनेताओं की मिली भगत से अपने गांव ग्राम पंचायत बहरी में भंडारण करवाया गया है।
• इस अवैध लकड़ी के मुख्य लकड़ी काटू का दायित्व कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता और धर्मपुर के कांग्रेस नेता के साथ मिलकर इस अवैध कारोबार को लगभग डेढ़ वर्ष से चला रहे थे।
• भाजपा विधायक गठित कमेटी ने सिफारिश की है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले में स्थानीय रेंज अधिकारी धर्मपुर और कमलाह को यहां से दूसरे स्थान में बदल दिया जाए तभी सही तस्वीर माननीय उच्च न्यायालय को मिल सकती है।
