नईदिल्ली,मार्च। हिमाचल प्रदेश: पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 5 रुपये की भारी बढ़ोतरी पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का खटाखट मॉडल अब खटारा मॉडल बन गया है और जनहित में कांग्रेस को इस जनविरोधी निर्णय को वापस लेने की बात कही है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “ हिमाचल में राहुल गांधी व प्रियंका गांधी जी का खटाखट मॉडल अब खटारा मॉडल बन चुका है। यह दिखावटी मॉडल दोषपूर्ण साबित हुआ और प्रदेश की स्थिति और बिगड़ गई।हिमाचल में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राज्य सरकार की तरफ़ से की गई ₹5 की बढ़ोत्तरी आम आदमी की जेब पर हमला है, जिस से जनता की जेब पर सालाना ₹1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। पहले दो बार में ₹10 से ज़्यादा वैट लगाकर जी नहीं भरा तो अब 5 रुपये सेस, यानि जनता की जेब पर ₹15 रुपये का भार डालने का काम हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के महज दो महीनों में ही वैट में लगातार वृद्धि की गई। डीजल पर वैट बढ़ाकर 10.40 रुपए कर दिया गया और इसके अतिरिक्त 5 रुपए का सेस भी लगाया गया। यह पहली ऐसी सरकार है जिसने आम आदमी की जेब पर तीन बार हमला किया। हिमाचल के इतिहास की ये सबसे विफल सरकार है जिसने प्रदेश के हर वर्ग को सिर्फ़ ठगने और जनता पर महंगाई कि बोझ डालने का काम किया है। पहले पेट्रोल, डीजल, बस किराए व सीमेंट के दामों में बढ़ोत्तरी के बार अब फिर एक बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी कर हिमाचलवासियों की परेशानी बढ़ाने व उन पर आर्थिक बोझ लादने और मासिक बजट खराब करने का किया है। जनहित में कांग्रेस को इस जनविरोधी निर्णय को वापस लेना चाहिए”श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “ आज हिमाचल में ट्रक ड्राइवर, किसान, व्यापारी आम आदमी पेट्रोल डीजल की इस बढ़ी कीमत से कराह रहा है, मगर यह सरकार बेसुधी की चादर ताने सो रही है। इस निर्णय से हिमाचल में हर तरफ़ महंगाई की मार बढ़ने के पूरे आसार हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार, मित्रों की मौज सरकार बन चुकी है। आज एक तरह हिमाचल में टैक्स की मार तो दूसरी तरफ़ कर्ज की मार पड़ रही है, हिमाचल में कांग्रेस सरकार कर्जे की सरकार बन चुकी है। आज हिमाचल पर कुल कर्ज 1 लाख 4 हज़ार करोड़ की चिंताजनक हालत में पहुँच चुका है। इस सरकार ने तो मात्र 3 साल में 46 हज़ार करोड़ का कर्ज लेने का काम किया है।
