कांगड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले एक वर्ष में कांगड़ा जिला के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा को हिमाचल प्रदेश के उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार देर सायं टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के विभागाध्यक्षों और संकाय सदस्यों के साथ लगभग साढ़े तीन घंटे तक विभिन्न मामलों पर गहन विचार विमर्श किया। उन्होंने स्टाफ की आवश्यकताओं की समीक्षा की और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के बारे में फीडबैक लिया।उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए 1,730 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, इससे लोगों को प्रदेश के भीतर ही उच्च गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तथा ईलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के साथ संवाद के दौरान कहा कि उन्होंने आईजीएमसी शिमला में डॉक्टरों के साथ संवाद किया है। वह चाहते हैं कि टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है तथा संवाद के दौरान आए सुझाव भविष्य की नीति नियोजन में सहायक साबित होंगे।मुख्यमंत्री ने सर्जरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए वेटिंग पीरियड को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में नए विभाग खोले जाएंगे और लोगों की सुविधा के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, तकनीशियन और अन्य सहायक कर्मियों के पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीएनएम सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछले अढ़ाई वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों के परिणामस्वरूप हिमाचल एनएएस-2025 सर्वेक्षण में 21वें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंचा है। इसी तरह अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार किए जा रहे हैं और आगामी महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा वर्तमान बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है।
