मंडी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि मनरेगा के वेतन ना देने के लिए दोषी प्रदेश कांग्रेस सरकार है। मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बात फिर झूठा नॉरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। मनरेगा तो लगात सारी गलती प्रदेश की कांग्रेस सरकार की है और प्रदेश सरकार अपनी गलतियों को केंद्र सरकार की ओर मोड़ने का असफल प्रयास कर रही है। संदीपनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश कि किसी भी योजना का पैसा नहीं रोका है, अगर पैसा रुका है तो केवल मात्र वर्तमान कांग्रेस सरकार की नाकामी के कारण। हिमाचल प्रदेश ने मनरेगा स्कीम के केंद्र सरकार को 123.24 करोड़ देने हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की किस्त लंबित है। अगर हम इनके सब हेड की बात करें तो वेतन के 95.41 करोड़, सामग्री के 25.22 करोड़ और प्रशासनिक व्यय के 2.60 करोड़ देनदारी हिमाचल सरकार की हैं। जब यह देनदारी हिमाचल प्रदेश केंद्र को दे देगा तो मनरेगा के अंतर्गत भी सभी पैसा प्रदेश का आ जाएगा, तो गलती तो कांग्रेस सरकार की है पर जैसे कि हिमाचल प्रदेश में एक प्रथा है कोई भी गलती वर्तमान कांग्रेस सरकार की हो उसको केंद्र सरकार के पाले में फेंक देना। संदीपनी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र से चलाई सभी परियोजनाओं को लेकर इसी प्रकार के कार्य कर रही है। कांग्रेस चाहती ही नहीं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता तक पहुंच पाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत, किसान उन्नत योजना, मिशन शक्ति, पोषण शक्ति, समग्र शिक्षा और हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का प्रदेश द्वारा 10% की हिस्सेदारी जमा नहीं कराई जा रही है जिसके कारण केंद्र से पैसा हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। संदीपनी ने कहा की सवाल तो यह खड़े होते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बताएं कि क्या 11 दिसंबर 2024, 7 जनवरी 2025, 27 फरवरी 2025 और 25 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के खजाने में मनरेगा के तहत 25 करोड़ नहीं भेजे गये थे ? क्या वित्त वर्ष 2024 एवं 2025 में मनरेगा के 414 करोड नहीं आए? अगर मनरेगा की बकाया राशि हिमाचल प्रदेश के खजाने में नहीं आई तो उसके लिए क्या कांग्रेस सरकार जिम्मेदार नहीं है ? संदीपनी ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत अगर पूरे देश की बात करें तो 75% खर्च केंद्र सरकार वहन करती है और 25% प्रदेश सरकार। शायद कांग्रेस सरकार यह भूल गई होगी कि हिमाचल प्रदेश में 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करती है और केवल 10% खर्च वर्तमान हिमाचल सरकार और यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार की देन है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 75-25 का मॉडल हिमाचल प्रदेश में भी चलता रहता।
