शिमला।हिमाचल के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बदलने को लेकर हिमाचल सरकार के एक महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंगलवार को डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनोमिक अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी ने विभिन्न राज्यों के साथ बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं पर बैठक की। इसमें हिमाचल का 1384 करोड़ का यह प्रोजेक्ट भी शामिल था। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए अगले तीन दिनों में तीन आपत्तियों का जवाब भी मांगा है। हालांकि परियोजना मंत्रालय को भी पसंद आई है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग इस प्रोजेक्ट को अपनी सहमति दे चुका है। कुल 1384 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जाइका से फंड करवाने के लिए हिमाचल सरकार ने भेजा है। यह पहली बार है कि जाइका हिमाचल में हेल्थ सेक्टर में एंटर हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट देने के लिए कैपिंग लगा रखी है।राज्य सरकार के पास भी इसमें 2500 करोड़ रुपए की लिमिट थी। इसमें से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1384 करोड़ का यह प्रोजेक्ट हेल्थ के लिए तैयार किया है। इसके तहत राज्य के मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों, सिविल अस्पताल से लेकर आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मशीन और उपकरण दिए जाएंगे। राज्य में छह मेडिकल कालेज, 12 जिला अस्पताल और 59 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं। इन सभी को आधुनिक उपकरण मिलने वाले हैं। इसके साथ ही इसी प्रोजेक्ट के तहत हमीरपुर मेडिकल कालेज में कैंसर केयर पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी होगी, जिसके ऊपर 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि यदि यह लागू हो गया, तो हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों के पास वर्षों बाद आधुनिक उपकरणों की खरीद और इन्हें स्थापित करने का मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट का नाम स्टेट वाइड स्ट्रैंथनिंग ऑफ हेल्थकेयर फैसेलिटीज इन हिमाचल प्रदेश दिया गया है।
