शिमला।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 28 जून को शिमला में बुलाई है। शनिवार को होने वाली इस बैठक में ऊर्जा नीति को लेकर चर्चा मंत्रिमंडल कर सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पावर सेक्टर पर एक मैराथन बैठक की है। इसमें बिजली बोर्ड के अलावा ऊर्जा निदेशालय और ऊर्जा निगम के अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में जिन एजेंडो पर चर्चा हुई है, उनमें से कुछ पर कैबिनेट में फैसला लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री ऊर्जा नीति की समीक्षा को लेकर भी पहले संकेत दे चुके हैं। छोटे विद्युत उत्पादकों को राहत देने की घोषणा भी वह कर चुके हैं। हालांकि अभी यह राहत इन्हें मिला नहीं है। पहले से आबंटित लघु विद्युत परियोजनाओं को दोबारा से जिंदा करने के लिए सरकार कोई रियायत दे सकती है। छोटे बिजली उत्पादक भी इसका इंतजार कर रहे हैं। कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के शेड्यूल पर बात हो सकती है।जल शक्ति विभाग से संबंधित जलरक्षकों का मामला मंत्रिमंडल में जा सकता है। इसके अलावा रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैबिनेट सब -कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिल गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने जैसे बड़े फैसलों को लेकर अभी सरकार ने कदम नहीं बढ़ाया है। यह संभव है कि इस बैठक में यह चर्चा हो। कैबिनेट के बाद जुलाई महीने में मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर जा सकते हैं और वित्त आयोग में फिर से मुलाकात कर सकते हैं।
