शिमला, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप अपने लोकसभा में संबोधित करते हुए कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र का पॉँवटा साहिब काला अंब एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेय ने हिमाचल प्रदेश को 2003 में औद्योगिक पैकेज दिया था और उस समय बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां इस क्षेत्र में स्थापित हुई थी। कश्यप ने कहा कि फार्मासटिकल यही दवा के मामले में यह क्षेत्र आज एशिया में नंबर वन पर आता है। लेकिन यह क्षेत्र अभी भी रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं इस विषय को पहले भी माननीय केंद्रीय रेलवे मंत्री के ध्यान में लाया हूं और लिखित में भी दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और माननीय रेलवे मंत्री का, जिन्होंने इस रेलवे लाइन का प्रारंभिक सर्वे 2022 में पूर्ण कर लिया गया है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है। मेरा माननीय रेलवे मंत्री से यह निवेदन रहेगा कि इस क्षेत्र को शीघ्र अति शीघ्र रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, ताकि जो औद्योगिक इकाइयां वहां स्थापित है वह चाहे कच्चा माल पहुंचाने की बात हो या जो तैयार उत्पाद मार्केट में पहुंचाने के लिए हो और उससे लोगों को इसका लाभ मिल सके।इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्णतः अंशतः पड़ने वाली ₹13,168 करोड़ की लागत वाली 255 किलोमीटर कुल लंबाई की 04 नई लाइनें योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिसमें से 61 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक ₹6225 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। जगाधरी और पौंटा साहिब (62 किलोमीटर) के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। काला अंब और पौंटा साहिब के रास्ते घनौली से देहरादून (216 किलोमीटर) के लिए एक अन्य सर्वेक्षण किया गया हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः अंशतः गुजरने वाली दो (2) नई लाइन परियोजनाओं नामतः भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63.5 कि.मी.) और चंडीगढ़-बद्दी (30 किमी) को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी आधार पर स्वीकृत किया गया है। भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63.5 कि.मी.) नई लाइन परियोजना में हिमाचल प्रदेश में कुल अपेक्षित 124.02 हेक्टेयर भूमि में से 79.57 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। उपलब्ध भूमि पर कार्य शुरू कर दिया गया है। अब तक, इस परियोजना पर ₹5205 करोड़ का व्यय किया जा चुका है और हिमाचल प्रदेश सरकार पर ₹1351 करोड़ की राशि बकाया है। चंडीगढ़-बद्दी (30 कि.मी.) नई रेल लाइन परियोजना का कार्य शुरू कर दिया गया है।
