शिमला,फरवरी।केंद्रीय बजट में हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद अब राज्य सरकार ने विधानसभा का बजट सत्र बुला लिया है। बजट सत्र की शुरुआत 16 फरवरी को होगी। दोपहर दो बजे से सत्र शुरू होगा और पहले ही दिन राज्यपाल अभिभाषण रखा गया है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा ने यह अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि अभी बजट सत्र का पूरा शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। विधानसभा से बताया गया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद यह शेड्यूल बनेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के खिलाफ चर्चा और प्रस्ताव पारित करने के लिए 17 फरवरी को एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाने का प्रस्ताव रखा था।इस प्रस्ताव को राजभवन ने मंजूर नहीं किया। इसलिए कल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया राजभवन जाकर राज्यपाल से मिले, लेकिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का तर्क था कि क्योंकि बजट सत्र सिर पर है, इसलिए इसी सत्र में राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे पर भी चर्चा कर ली जाए। इसके बाद राज्य सरकार ने किया सुझाव स्वीकार कर लिया। विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत में खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राजभवन के सुझाव को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान आरडीजी को लेकर चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की जनता को यह पता लगना चाहिए कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को क्या दिया है? जो करों की हिस्सेदारी है, वह हर साल बढ़ती है। विशेष ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को आरडीजी के रूप में मिलती थी, वह 72 साल बाद बंद हुई है। भाजपा के विधायकों का सहयोग चाहिए कि वे विशेष सत्र में अपनी बात रखें। भाजपा की ओर से सोशल मीडिया में गलत बात की जा रही है।
