नई दिल्ली,फरवरी।: पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में नियम 377 के तहत भारतीय बाजार में उपलब्ध शिशु आहार और सॉफ्ट ड्रिंक्स में अतिरिक्त चीनी की चिंताजनक मात्रा को लेकर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या की ओर ध्यान खींचा। उन्होंने सरकार से अतिरिक्त चीनी की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यापक, अधिक स्पष्ट और प्रभावी फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग नियम लागू करने का आग्रह किया।वैश्विक स्वास्थ्य मानकों का हवाला देते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वयस्कों और बच्चों के लिए कुल ऊर्जा सेवन में मुक्त शर्करा को 10 प्रतिशत से कम रखने की सिफारिश करता है, आदर्श रूप से 5 प्रतिशत से कम, और शिशु आहार में किसी भी अतिरिक्त चीनी का इस्तेमाल ना करने की सलाह देता है। हालांकि, अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में कुछ पैकेज्ड शिशु आहार में प्रति सर्विंग लगभग 2.7 ग्राम अतिरिक्त चीनी होती है, जबकि कई लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रति 100 मिलीलीटर लगभग 10.6 ग्राम चीनी होती है। ऐसी उच्च चीनी की खपत बचपन के मोटापे, कम उम्र में डायबिटीज, दांतों की समस्याओं और युवाओं में अन्य रोगों में बढ़ोत्तरी करती है”प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मोटापे के बढ़ते खतरे पर बार-बार चेतावनी देने का जिक्र करते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 2025 में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का हवाला दिया, जहां प्रधानमंत्री जी ने मोटापे को “मूक संकट” बताया था जो राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर परिवार से खाना पकाने के तेल की खपत 10% कम करने का आह्वान किया था, कहा था, “यदि हर परिवार खाना पकाने के तेल के उपयोग में 10% की कमी करने का फैसला कर ले, तो राष्ट्र के स्वास्थ्य को लाभ होगा” ।श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जोर दिया कि मोदी जी यह आह्वान हानिकारक वसा को कम करने की दिशा में सराहनीय प्रयास है, जो अत्यधिक चीनी के साथ मिलकर मोटापे और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान देते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अन्य सार्वजनिक संबोधनों में दिए गए जोर का भी उल्लेख किया, जहां मोदी जी ने कहा कि “हमारे भोजन की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव करके हम अपने भविष्य को मजबूत, फिट और रोग-मुक्त बना सकते हैं,” और मोटापे से लड़ने के लिए खाद्य तेल की मात्रा कम करने पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रभावशाली लोगों को नामित भी किया”।श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जोर दिया कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और मीठे पेय पदार्थों की बढ़ती खपत के लिए मजबूत नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत करने के लिए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट, प्रमुख और आसानी से समझ में आने वाली फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग प्रणाली लागू करने की अपील की, जिसमें चित्रात्मक चेतावनी या स्टार-आधारित रेटिंग शामिल हो जो चीनी, नमक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वसा की उच्च मात्रा को स्पष्ट रूप से उजागर करें। उन्होंने कहा कि ऐसी लेबलिंग उपभोक्ताओं को सूचित आहार विकल्प चुनने में सशक्त बनाएगी, खाद्य निर्माताओं को स्वस्थ सामग्री से उत्पादों को रिफॉर्मुलेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और उच्च-चीनी उत्पादों की अत्यधिक खपत को हतोत्साहित करेगी। यह प्रधानमंत्री मोदी के तेल और वसा की मात्रा कम करने के आह्वान से मेल खाता है, जो मोटापे से लड़ने के लिए व्यापक आहार परिवर्तन का हिस्सा है।श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी उल्लेख किया कि कई देशों ने वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के हिस्से के रूप में साहसिक फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग प्रथाओं को अपनाया है, जिससे जन जागरूकता में सुधार हुआ है और स्वस्थ उपभोग पैटर्न बने हैं। भारत के नियामक ढांचे को इन अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के साथ संरेखित करने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन में भारत की नेतृत्व भूमिका को भी मजबूत करेगा। चीनी की निगरानी और लेबलिंग पर निर्णायक कार्रवाई बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा बोझ को कम करने और फिट, स्वस्थ एवं उत्पादक भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
