शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने विभिन्न सर्टिफिकेट बनवाने के लिए के शुल्क तय कर दिए हैं। इसके तहत पुलिस वेरिफिकेशन और चरित्र प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब उपभोक्ताओं को पहले की अपेक्षा 150 रुपए अधिक चुकाने पड़ सकते हैं। यह निर्णय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद प्रभावी हो गया है। 150 रुपए तो पुलिस वेरिफिकेशन फीस कर दी गई है। इसके अलावा लोकमित्र केंद्र खर्च, कलर पेपर प्रिंटिंग का खर्च व सरकारी फीस मिलाकर लगभग 200 रुपए करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लग सकते हैं। पहले जहां पुलिस वेरिफिकेशन और चरित्र प्रमाणपत्र केवल 50 रुपए पुलिस फीस में बनाए जाते थे, वहीं अब इनके लिए 150 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है।इसके बाद अन्य शुल्क मिलाकर अब यह प्रमाण पत्र बनवाना थोड़ी जेब ढील हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि अब लोगों को ऑनलाइन सरकारी काम करवाने के लिए पहले से तीन गुना अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। यह वृद्धि विशेष रूप से उन युवाओं के लिए चिंता का विषय है, जिन्हें सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय या अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि प्रदेश में इन सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह शुल्क वृद्धि आवश्यक हो सकती है। ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कदम है।सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है, लेकिन शुल्क वृद्धि के साथ इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा। यह देखना बाकी है कि इस शुल्क वृद्धि पर जनता की प्रतिक्रिया भविष्य में सरकार के फैसलों को किस तरह प्रभावित करती है।
